काठमाडौं : सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आयोग गठन गर्नुलाई स्वागत गर्दै यसलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत नराख्न भनेको छ।
बैठकपछि जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको छ, जुन आफ्नै घोषणासँग बाझिएको छ। यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ र निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ। आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादास्पद हुन सक्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ। ’
